...an insight view of dharan.

-देबेन्द्र कार्की

संविधानसभाको निर्वाचनपछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत पाएको नेकपा एकीकृत माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको भोली पल्टैदेखि आन्दोलनमा होमिएको छ । उसले राष्ट्रपति रामवरण यादवको असंवैधानिक कदमको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेको छ । सीमा अतिक्रमणको विरोध र नागरिक सर्वोच्चता खोज्नु न्यायसंगत छ । तर, दशकौं अघिदेखि सीमा अतिक्रमण जारी रहे पनि माओवादीले सरकारमा बस्दा त्यस्तो अतिक्रमण देखेन, नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठेन । सरकारबाट हटेपछि भने विभिन्न बहाना बनाएर बन्द हड्तालको कार्यक्रम गर्दै नेपाली जनतामाथि अन्याय गरिरहेको आमनागरिकलाई महसूस भएको छ । बन्द, हड्तालले निश्चय नै जनताको हित गर्दैन भन्ने थाहा पाएर पनि आफ्नो माग पूरा गर्न सडक अवरोध गरेर जनतालाई सास्ती दिने कार्य आमर्सवसाधारणका लागि फलदायक छैन । तिनै जनतालाई सडकमा उतारेर गरिने बन्दको कुनै तुक छैन ।

जनताको नाममा भनेर गरिने बन्द-हड्तालले जनता स्वयम् मारमा परेका छन् । कतिपयको बिहान-बेलुकाको छाक टार्ने मेसो हराएको छ । बन्दका कारण कति मजदुर भोकभोकै रात काट्नु परेको छ । बिमारी उपचार गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको छ । बन्दमा एम्बुलेन्स चल्न दिइए पनि एम्बुलेन्सको भाडा तिर्न नसक्ने पहाड तथा सिरहा, सप्तरी, उदयपुरलगायतका टाढाका बिरामीको हालत कति कष्टदायी र पीडादायी होला ? गर्भवती महिलाहरूले यस्तो अवस्थामा ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति छ । यसबारे बन्द आयोजककर्ताहरू गम्भीर भएका पाइँदैन । यस पङ्तिकारले कुनै माग राखेर विरोध गर्न हुन्न भनेको चाहीं होइन । सरकारको विरोध गर्नुपर्छ । सही काम गर्न खबरदारीका लागि पनि विरोध नितान्त आवश्यक छ । तर, आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न अरुको अधिकार भने खोसिनुहुन्न । आमनागरिकको जनजीविकामा गम्भीर असर पार्ने बन्द संस्कृतिभन्दा फरक र पृथक विरोधका विकल्पहरू खोजिनु जायज हुन्छ ।

बन्दले मानवीय क्षतिमात्र होइन आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाट बजार, व्यवसाय बन्द हुदा कृषकहरूको उत्पादन बारीमै थन्किएका छन् । गाउमा तरकारी, दूधलगायतका वस्तु त्यसै फाल्नु परेको छ । उता शहरमा भने महंगो शुल्क तिरेर पनि खरिद गर्न पाइदैन । यो यातायात बन्दकै परिणाम हो ।

र्सवसाधारणलाई सास्ती त छदैछ, यातायात बन्द हुदा राज्यलाई समेत करोडौं नोक्सान हुने गर्छ । माओवादी सरकारले नै राजमार्ग, कलकारखाना बन्द मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि नीति ल्याउन खोजेको थियो, तर केही दलले र्समर्थन गर्न नसक्दा त्यस्तो नीति आउन नपाएको हो । अर्कोतिर स्थानीयस्तरमा र्सवदलीय सहमतिअनुसार विभिन्न जिल्ला, नगर र गाउलाई बन्द-हड्ताल मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिए पनि अहिले निमार्ण गर्ने दलकै कार्यकर्ताहरूले उल्लङ्घन गर्न थालेका छन् । केही दिनअघि झापाको गौरादहका जनताले बन्दविरुद्ध प्रतिकार समेत गरे । आजभोली राजमार्ग महिनामा १०, १२ दिन पनि सुचारु हुन सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा बन्द हड्ताल गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजधानी नयादिल्लीमा आन्दोलन गर्न एउटा निश्चित क्षेत्र तोकिदिएको छ । नेपालमा जस्तो जसले पनि जतिखेर बन्द गर्न मन लाग्यो बन्द गर्ने पाइदैन । झन् मलेसियामा त सडकमा १२र१५ जना व्यक्तिको समूह देख्यो भने त्यहँको प्रहरीले निगरानी राख्न थाल्छ ।

जनता सडकमा जिन्दावाद, मुदावाद भन्दै रगत पसिना बगाउछन् । सडकमा ढुङ्गामुढा गर्छन्, टायर बाल्छन्, धुँवा र धुलोमा होमिन्छन् । अनि एउटा समूहको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरिदिन्छ । तर, बिचरा ती दिनभरि सडकमा रगत पसिना बगाएर आन्दोलन गर्ने नागरिकको भने बेलुका चुलोमा आगो बल्दैन । उनीहरू भोकै रात काट्न विवश हुन्छन् । उता नेता भने जनताले सफल बनाइदिएको आन्दोलनको बलले रातारात सत्तामा पुगे पनि हाम्रो लागि जनताले रगत पसिना बगाए भन्ने कहिल्यै सोच्न सकेका छैनन् । बन्दले घर बिग्रिएको छ, सामाजिक संरचना बिग्रिएको छ । विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । व्यापार-व्यवसाय चौपट भएको छ ।

यसरी बन्दको मार आमनेपालीमा परेको छ भने अब बन्दको विरोध किन नगर्ने ? राष्ट्रपति रामवरण यादवले नागरिक सर्वोच्चताको वेवास्ता गरे, सेनापति कटवालले सरकारको आदेश मानेनन्, गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारका काम-कारवाही उल्टायो तर जनताको के दोष ? त्यसको विरुद्धमा जनताले किन सास्ती भोग्नु पर्ने ?

सिंहदरबार छिर्ने नाका बन्द गरौं, नेताहरू हिंड्ने गाडी तोडफोड गरौं, उनीहरूलाई सडकमा उतारेर नङ्ग्याऔं, सदन तताऔं, तर सडक बन्द गरेर, नीजि सवारी साधन तोडफोड गरेर जनतालाई नै सताउने काम बन्द गरौं । यो बन्द संस्कृति नै अब बन्द गरौं । देशमा लोकतन्त्र आएपछि राजमार्ग अवरोध गर्ने संस्कृति मौलाएको छ । राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा गर्नेदेखि श्रीमान्-श्रीमती झगडा हुदा, प्रेमीले प्रेमीका नपाउदा अनेक बहानामा सडकलाई निशाना बनाइन्छ ।

अचेल दुघटना भइ कसैको मृत्यु भए दोषीलाई कारवाही होइन सडक अवरोध गरेर मृतकको मूल्य खोज्ने सस्कृति बढेको छ । यदि जनताको पीडाले पोल्छ भने, नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने हो भने र लोकतन्त्रलाई छाडातन्त्रबाट जोगाउनु छ भने राजनीतिक दल, संघसंस्थाले आफना माग पूरा गराउने आन्दोलन गर्न बन्दको विकल्प खोज्नुपर्छ । सडक बन्द गर्ने संस्कृति बन्द गरेर अन्य पृथक आन्दोलनबाट निकास खोज्नुपर्छ । आम नागरिकको जीविकोपार्जन सहजरूपमा चलेमात्र नागरिक सर्वोच्चता कायम भएको जनताले महसूस गर्न पाउँछन् ।

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it